नई दिल्ली : अगर आप होम लोन लेने जा रहे है तो आपके लिये एक अच्छी खबर है की
भारत सरकार की अफोर्डबल हाउसिंग पॉलिसी के प्रोत्साहन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च 2015 से 10 लाख रुपए तक के होम लोन पर अपनी शर्तों में ढील बरती है।
अब सभी आवेदक को बैंक से मिलने वाले होम लोन में रजिस्ट्रेशन चार्जेज और स्टांप ड्यूटी को भी अब शामिल कर लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि इससे पहले यह दोनों खर्चे लोन अमाउंट में शामिल नहीं किए जाते थे।
अब यह दोनों अमाउंट मकान की कुल कीमत का 15 प्रतिशत तक होते हैं जो की घर खरीदने वाले गरीब और कम कमाई वाले आवेदकों पर अधिक और अच्छा खासा बोझ होते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुताबिक सरकार और अन्य बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स पर होम लोन का पैसा प्रोजेक्ट पूरा होने की अलग अलग तयशुदा स्टेज पर ही आवेदक को दिया जाएगा।
